PRESS RELEASE

NICCI suggests Finance Minister to form Foreign Investor Council

KATHMANDU: Nepal-India Chamber of Commerce & Industry (NICCI) today suggested Finance Minister Rameshwor Khanal to form a Foreign Investor Council.

During the courtesy call of NICCI President Sunil KC with Finance Minister Rameshwor Khanal at the latter’s office today, KC suggested to form the council to facilitate foreign investors, appraised with issues faced by the Indian multinationals in Nepal including General Sales Tax (GST) and control of unauthorized trade.

The recent review of GST by Indian government is expected to result into widening price arbitrage (raising grey-channel risk) and improved affordability for impacted formal imports – as price ladder’s shift downwards along with India MRP revisions.

India’s 56^th GST Council has approved broad rate changes effective from September 22 this year. This re-bases India MRPs across several Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) lines.

KC also highlighted the rise of illegal trade that is bleeding the government coffer.

Responding KC, Finance Minister Khanal said that the ministry will take up the idea of Foreign Investor Council under the Ministry to facilitate the foreign investor. Nepal needs foreign investment to not only create jobs in the country but also to boost the export and expand economy.

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) द्धारा ‘विदेशी लगानीकर्ता परिषद्’ गठन गर्न सुझाव

काठमाडौँः नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले आज अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई “ विदेशी लगानीकर्ता परिषद् “ गठन गर्न सुझाव दिएको छ।

निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीले आज अर्थमन्त्री खनालसँग उनको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै नेपालमा रहेका भारतीय लगायत सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या तथा जटिलता एवं अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका विषयमा जानकारी गराउँदै लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले विदेशी लगानीकर्ता परिषद् परिषद् गठन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

हालै भारतीय सरकारले गरेको जीएसटी पुनरावलोकनले नेपाल तथा भारतबिच एउटै वस्तुमा मूल्य अन्तर अझ फराकिलो पार्ने तथा अनधिकृत ब्यापार बढ्ने जोखिम देखिएको छ। किनकि जीएसटीका दरमा परिवर्तनले भारतको अधिकतम खुद्रा मूल्य परिमार्जन भएसँगै केही वस्तुहरूको नेपालमा औपचारिक आयात सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतको ५६औँ र्जीसटी परिषद्ले गत सेप्टेम्बर २२ देखि लागू हुने गरी विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूमा करका दरमा परिवर्तन गरेको छ, जसका कारण भारतका बजार मूल्यहरूमा नयाँ आधार तय भएको छ।

केसीले नेपालमा बढ्दो अनधिकृत ब्यापारले सरकारी राजस्वमा ठूलो ह्रास ल्याएको विषय पनि उठाएका थिए।

उनको सुझावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै अर्थमन्त्री खनालले लगानीकर्ताको सहजता र सहयोगका लागि मन्त्रालयले ‘विदेशी लगानीकर्ता परिषद्’ गठन गर्ने विचार अघि बढाउने बताए।

“नेपाललाई रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, निर्यात प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि पनि विदेशी लगानी आवश्यक छ,” उनले भने।