नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघको ३१ औं बार्षिक साधारणसभाका लागि

माननीय मन्त्रीज्यूको सम्बोधन

मिति: २०८२ पुस ४ गते शुक्रबार, ३:०० बजे

नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा यस सभाका सभापति श्री सुनिल केसीज्यू

प्रमुख अतिथि माननीय अर्थमन्त्री श्री रामेश्वर प्रसाद खनालज्यू

बिशिष्ट अतिथि भारतीय दुतावास, नेपालका उपनियोग प्रमुख डा. राकेश पाण्डेज्यू

नेपाल विश्वविद्यालयका कुलपति डा. विन्दुनाथ लोहनीज्यू

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार अग्रवालज्यू

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र राज पाण्डेज्यू

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रसाद ढकालज्यू

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष श्री कुणाल कायलज्यू

नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ सल्लाहकार लालकृष्ण के.सी.ज्यू

विभिन्न संघ-संस्थाका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू

उपस्थित आदरणीय महिला तथा गणमान्य व्यक्तित्व एवं पत्रकार बन्धुहरू

आज नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघको ३१ औं वार्षिक साधारणसभामा यहाँहरूमाझ उपस्थित भई आफ्ना भनाई राख पाउनु मेरो लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्न NICCIले विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । निजी क्षेत्रबीच विश्वास निर्माण, निरन्तर संवाद र सहकार्य प्रवर्द्धनमा संघले पुऱ्याएको योगदानका लागि म नेपाल सरकारका तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । +

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई मुलुकबीचको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन । यो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भाषा, परिवार र जनस्तरको आत्मीयताले जोडिएको एक विशिष्ट सम्बन्ध हो । यहि आत्मीयता नै हाम्रो आर्थिक सहकार्यको सबैभन्दा बलियो आधार हो । व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन तथा औद्योगिक सहकार्यका क्षेत्रमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धीहरू यसैको प्रतिफल हुन् ।

हालका वर्षहरूमा नेपाल-भारत व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारहरू भएका छन् । एकीकृत जाँच चौकीहरूको सञ्चालन, रेल तथा बहु-मोडल कनेक्टिभिटीको विस्तार, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले व्यापार लागत घटाउन सहयोग पुऱ्याएको छ । यी सबै पहलमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, जसमा NICCI को भूमिका समेत स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा म विदेशी लगानीको महत्वलाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु । विदेशी लगानी नेपालका लागि केवल पुँजीको स्रोत मात्र होइन, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यवस्थापन सीप विकास, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनको महत्वपूर्ण आधार पनि हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अपनाइएको उदारीकरण, निजीकरण र खुला बजार अर्थनीतिले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने आधार तयार गर्यो । यहि सन्दर्भमा सन् १९९२ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लागू भएपछि नेपालमा विदेशी लगानीले औपचारिक कानूनी मान्यता प्राप्त गन्यो ।

त्यसयता उत्पादन, पर्यटन, सेवा, बैंकिङ, सूचना प्रविधि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी क्रमशः विस्तार हुँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा यसमा गरिएका पछिल्ला संशोधनबाट लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया थप सहज बनाइएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच समान व्यवहार अर्थात् National Treatmentको सिद्धान्त सुनिश्चित गरेको छ ।

त्यसैगरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत ठूला पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजनामा एकद्वार सेवा प्रदान गरिएको छ । + यस्ता सुधारहरूले लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

नेपाल-भारतबीचको खुला सिमा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धले दुवैदेशका निजी क्षेत्रलाई थप सहकार्यका अवसर प्रदान गरे पनि हाम्रो व्यापार सन्तुलन अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ।गत वर्ष भारतसँगको आयात-निर्यात अनुपात करिब ८७:१३ रहेको छ। भारतमा पछिल्लो १०-१२ वर्षमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिएको छ भने नेपालमा भने हालसम्म अपेक्षाकृत सीमित मात्रामा वास्तविक लगानी आएको देखिन्छ। यही अन्तरलाई कम गर्नु आजको हाम्रो साझा चुनौती हो।

यस सन्दर्भमा सरकार राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थायित्व, एकद्वार सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने तथा विवाद समाधान संयन्त्र सुदृढ गर्ने दिशामा केन्द्रित छ।

यहाँ म समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भलाई पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। हालैको Gen Zआन्दोलनले नेपाली समाजमा बढ्दो लोकतान्त्रिक चेतना र उत्तरदायित्वको मागलाई उजागर गरेको छ।सरकारले युवाहरुले व्यक्त गरेको जनआकांक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी जनमतबाट निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र तयारीका कामलाई तिव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको कुरा म स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र, संविधान र कानुनी शासनप्रति हाम्रो अटल प्रतिबद्धता छ र यही स्थायित्व नै निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो आधार पनि हो।

उद्योगको क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। उद्योग दर्ता, स्वीकृति, विस्तार तथा नवीकरणलगायतका प्रक्रियाहरू एकद्वार सेवा प्रणालीमार्फत समयबद्ध र डिजिटल बनाइँदैछन्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत भारतीय लगानीकर्तासहित विदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न, मुनाफा फिर्ता गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहज बनाउँदै लगिएको छ।

नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखी औद्योगिक क्लस्टर, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यातमुखी उद्योगहरूको विकासमा सहकार्य विस्तार गरिनेछ। औद्योगिक पार्क, ऊर्जा, सडक तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिँदैछ। उद्योगमैत्री श्रम नीति, सीप विकास र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत प्रतिस्पर्धी औद्योगिक आधार निर्माण गरिनेछ। साना, मझौला तथा नवप्रवर्तनमुखी उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर तथा प्रशासनिक सहजीकरणका व्यवस्था गरिँदैछन् ।

अन्त्यमा, NICCI को ३१ औं वार्षिक साधारण सभाले नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछ। सरकार तपाईंहरूसँग सहकार्य र साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा विस्वस्त हुन आग्रह गर्दछु।साथै कार्यक्रमको सफल आयोजनाका लागि आयोजक संस्थालाई पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दै साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।।